Mukhymantri Anuprati Coaching Yojana 2025: आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर

Mukhymantri Anuprati Coaching Yojana 2025

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही Mukhymantri Anuprati Coaching Yojana उन छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण महंगी कोचिंग नहीं ले पाते। यह योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए बनाई गई है।

इस योजना का उद्देश्य ऐसे छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग सुविधा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे UPSC, RPSC, मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट (CLAT), CA, CS, CMA जैसी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।

Mukhymantri Anuprati Coaching Yojana 2025 की मुख्य विशेषताएं

  1. 50,000 छात्रों को मिलेगा लाभ
    पहले इस योजना के तहत 30,000 छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है।
  2. नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा
    इस योजना के तहत राजस्थान सरकार छात्रों को राज्य में स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलवाती है, जहां वे निशुल्क तैयारी कर सकते हैं।
  3. आर्थिक सहायता
    जिन छात्रों को कोचिंग के लिए अपने घर से दूर किसी अन्य शहर में रहना पड़ता है, उन्हें सरकार की ओर से प्रति वर्ष 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
  4. कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी
    इस योजना के तहत कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जैसे:
    • यूपीएससी (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा
    • आरपीएससी (RPSC) आरएएस परीक्षा
    • मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET)
    • इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (JEE)
    • क्लैट (CLAT) – लॉ प्रवेश परीक्षा
    • चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), कंपनी सेक्रेटरी (CS) और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी (CMA) परीक्षाएं

योग्यता और पात्रता शर्तें

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
  • पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • छात्र को किसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में चयनित होना आवश्यक है।
  • इससे पहले किसी अन्य सरकारी कोचिंग योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

आवेदन करने की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। छात्र घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

  1. सबसे पहले राजस्थान सरकार के SSO (Single Sign-On) पोर्टल पर जाएं (sso.rajasthan.gov.in)
  2. यदि पहले से SSO ID नहीं है, तो नया अकाउंट बनाएं।
  3. लॉगिन करने के बाद SJMS SMS (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के सेक्शन में जाएं।
  4. “CM अनुप्रति कोचिंग योजना” पर क्लिक करें।
  5. आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  6. आवेदन पत्र को सबमिट करें और इसकी एक प्रति भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड कर लें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/MBC/EWS/अल्पसंख्यक वर्ग के लिए)
  • परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  • राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र
  • हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो
  • संस्थान द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र (जहां कोचिंग की जा रही है)

योजना के लाभ और प्रभाव

  1. आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलता है।
  2. छात्र महंगी कोचिंग की चिंता किए बिना अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।
  3. राजस्थान के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को भी उच्च स्तरीय कोचिंग मिलती है।
  4. इस योजना से सरकारी नौकरियों और प्रोफेशनल करियर के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • आवेदन शुरू होने की तिथि: जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा।
  • आवेदन की अंतिम तिथि: जल्द घोषित की जाएगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो राज्य के हजारों छात्रों को अपने सपने साकार करने का अवसर प्रदान कर रही है। यदि आप इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को एक नया आयाम दें

अधिक जानकारी के लिए राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें या निकटतम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में संपर्क करें।

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